7th pay commission news: मोदी सरकार ने कुछ खास केंद्रीय कर्मचारियों को शानदार गिफ्ट दिया है। जी हां, सरकार ने दिव्यांगता की कुछ चुनिंदा कैटेगरी में आने वाले कर्मचारियों को सामान्य रेट से दोगुना ट्रांसपोर्ट या परिवहन भत्ता देने का फैसला किया है।
वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों को इस फैसले पर सख्ती से अमल करने के आदेश दिए हैं।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि 15 सितंबर 2022 के पुराने निर्देशों में बदलाव करते हुए दिव्यांगता की कैटेगरी की एक नई लिस्ट जारी की गई है। इसी के तहत कर्मचारियों को दोगुना परिवहन भत्ता मिलेगा। केंद्र सरकार ने यह कदम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत उठाया है।
यह सुविधा क्यों जरूरी है?
दिव्यांग कर्मचारियों को रोजमर्रा की जिंदगी में ढेर सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। खासतौर पर काम पर जाना और यात्रा करना उनके लिए बड़ी चुनौती होती है। सरकार का परिवहन भत्ते को दोगुना करने का फैसला इन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। इससे न सिर्फ उन्हें पैसे की मदद मिलेगी, बल्कि समाज में उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी।
कई तरह के दिव्यांगों को मिलेगा फायदा
इस भत्ते का लाभ कई तरह की दिव्यांग कैटेगरी वाले लोगों को मिलेगा। मिसाल के तौर पर, ठीक हो चुके कुष्ठ रोगी, ब्रेन पैरालिसिस, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और स्पाइन की विकृति या चोट से प्रभावित लोग शामिल हैं। इसके अलावा अंधापन, बहरापन और मानसिक बीमारियां भी इस लिस्ट में हैं।
बता दें कि सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को कई तरह के भत्ते मिलते हैं। जैसे कि महंगाई भत्ता (डीए), जो महंगाई के हिसाब से हर छह महीने में अपडेट होता है। हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) – जो शहर की कैटेगरी के मुताबिक अलग-अलग रेट पर मिलता है। ट्रैवल अलाउंस, बच्चों की पढ़ाई का भत्ता, हॉस्टल सब्सिडी वगैरह भी दिए जाते हैं। पहले से ही दिव्यांग कर्मचारियों के लिए कुछ एक्स्ट्रा भत्ते थे, लेकिन अब परिवहन भत्ते को दोगुना करने का अपडेटेड ऑर्डर आया है।
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