बीकानेर/जयपुर: राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए बीते 24 घंटों में कुल 612 अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें प्रिंसिपल्स के साथ-साथ ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक के अधिकारी शामिल हैं। शिक्षा विभाग की ओर से ट्रांसफर का पहला आदेश रविवार को जारी किया गया था, जिसमें 509 प्रिंसिपल्स के नाम शामिल थे।
शिक्षा निदेशक कार्यालय से अगले दिन ही जारी हुए दो और आदेश
रविवार को 509 अधिकारियों के तबादलों के आदेश के बाद सोमवार सुबह दो अन्य सूचियों के माध्यम से क्रमशः 35 और 68 अधिकारियों के नाम सामने आए। सूत्रों के अनुसार, जून 2023 के बाद शिक्षा विभाग में कोई तबादले नहीं हुए थे। इस दौरान कई अधिकारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से पदस्थापित थे, जिनका अब स्थानांतरण किया गया है।
ट्रांसफर बैन हटाने का प्रस्ताव खारिज
जानकारी के अनुसार, शिक्षा विभाग ने पहले तबादलों पर लगे प्रतिबंध को हटाने और करीब 10,000 शिक्षकों के ट्रांसफर का प्रस्ताव सरकार को भेजा था। लेकिन सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी न देते हुए सीमित स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करने का फैसला लिया और अधिकारियों की ट्रांसफर सूची जारी कर दी।
कुछ आदेशों में संशोधन भी किया गया
सोमवार को जारी की गई सूची में चार प्रिंसिपल्स के तबादला आदेशों में संशोधन किया गया है। इन अधिकारियों को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में पदस्थ किया गया है। जबकि पहले सरकार ने यह स्पष्ट किया था कि स्कूल-टू-स्कूल ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। इसके बावजूद इन मामलों में विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह संशोधन किया गया है।
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शिक्षा निदेशक कार्यालय से अगले दिन ही जारी हुए दो और आदेश
रविवार को 509 अधिकारियों के तबादलों के आदेश के बाद सोमवार सुबह दो अन्य सूचियों के माध्यम से क्रमशः 35 और 68 अधिकारियों के नाम सामने आए। सूत्रों के अनुसार, जून 2023 के बाद शिक्षा विभाग में कोई तबादले नहीं हुए थे। इस दौरान कई अधिकारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से पदस्थापित थे, जिनका अब स्थानांतरण किया गया है।
प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने की कोशिशराज्य सरकार के इस कदम को शिक्षा विभाग में संतुलन स्थापित करने की पहल के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि आगामी समय में और भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली को चुस्त-दुरुस्त बनाया जा सके।
ट्रांसफर बैन हटाने का प्रस्ताव खारिज
जानकारी के अनुसार, शिक्षा विभाग ने पहले तबादलों पर लगे प्रतिबंध को हटाने और करीब 10,000 शिक्षकों के ट्रांसफर का प्रस्ताव सरकार को भेजा था। लेकिन सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी न देते हुए सीमित स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करने का फैसला लिया और अधिकारियों की ट्रांसफर सूची जारी कर दी।
कुछ आदेशों में संशोधन भी किया गया
सोमवार को जारी की गई सूची में चार प्रिंसिपल्स के तबादला आदेशों में संशोधन किया गया है। इन अधिकारियों को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में पदस्थ किया गया है। जबकि पहले सरकार ने यह स्पष्ट किया था कि स्कूल-टू-स्कूल ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। इसके बावजूद इन मामलों में विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह संशोधन किया गया है।
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