मंत्री अदिति तटकरे ने यह भी कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि केवल पात्र लाभार्थियों को ही लाड़ली बहन योजना का लाभ मिले। जांच प्रक्रिया अभी भी जारी है ताकि कोई भी अनुचित लाभ न ले सके। यह योजना महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 से पहले अगस्त 2023 में शुरू की गई थी, जिसमें 21 से 65 वर्ष की आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को मासिक 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हालांकि, सरकारी कर्मचारी इस योजना के पात्र नहीं हैं।
महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने विधानसभा चुनाव में इस योजना को अपनी जीत का एक बड़ा कारण बताया है, लेकिन साथ ही स्वीकार किया है कि इस योजना ने राज्य के खजाने पर भारी दबाव भी डाला है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना था, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लाभार्थी पाए जाने से योजना की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में केवल सही पात्रों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा और इसके लिए कड़ी निगरानी जारी रहेगी।
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