New Delhi, 2 अक्टूबर केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने Thursday को कहा कि उपभोक्ता मामलों के विभाग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के माध्यम से अब तक GST से संबंधित 3,981 प्रश्नों और शिकायतों का समाधान किया है.
Union Minister ने कहा, “सीसीपीए शिकायतों पर कड़ी नजर रख रहा है और पारदर्शिता सुनिश्चित कर रहा है, साथ ही, उपभोक्ताओं को गलत सूचनाओं से बचा रहा है. यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि GST सुधारों का लाभ वास्तव में हर भारतीय तक पहुंचे.”
उन्होंने कहा कि जहां भी कर लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच रहे हैं, वहां GST अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं.
आधिकारिक बयान में कहा गया है कि Government की हेल्पलाइन 1915, एनसीएच, उमंग ऐप, व्हाट्सएप और 17 भाषाओं में एसएमएस, उन मामलों में शिकायत दर्ज कराने के लिए उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध हैं, जहां GST दरों में कटौती लागू नहीं हो रही है. वहीं, Government यह सुनिश्चित कर रही है कि सभी उपभोक्ताओं को उनकी जरूरत का समर्थन मिले.
Tuesday को एक सूत्र ने बताया कि Government ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर नजर रखी है और शैम्पू से लेकर दालों तक, रोजमर्रा में इस्तेमाल वाले एमएमसीजी उत्पादों की कीमतों को ट्रैक किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि GST दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे.
अधिकारी इस बात पर नजर रख रहे हैं कि क्या ये प्लेटफॉर्म मूल्य निर्धारण मानदंडों का पालन कर रहे हैं और कर कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचा रहे हैं.
Governmentी आंकड़ों के अनुसार, सितंबर में India का GST राजस्व सालाना आधार पर 9.1 प्रतिशत बढ़कर 1.89 लाख करोड़ रुपए हो गया है.
यह चार महीनों में सबसे तेज वृद्धि थी और लगातार नौवां महीना था, जब GST संग्रह 1.8 लाख करोड़ रुपए के ऊपर रहा है.
गौरतलब है कि गैर-टिकाऊ वस्तुओं पर उपभोक्ता खर्च कम होने और GST दरों में कटौती की उम्मीद में खरीदारों द्वारा खरीदारी स्थगित करने के बावजूद, GST राजस्व में वृद्धि होना अर्थव्यवस्था की मजबूती को दिखाता है.
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एबीएस/
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