हरियाणा के 5 ऑफिसरोंˈ पर गिरेगी गाज.. दर्ज होगी FIR, कारण ऐसा कि लोग सोच नहीं सकते!

हरियाणा में धान और बाजरा खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ियों और धोखाधड़ी के मामलों पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. सीएम नायब सिंह सैनी ने शनिवार को पांच निलंबित अधिकारियों के खिलाफ FIR करने के आदेश दिए हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की फसल का एक-एक दाना खरीदने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है. पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार किसान हित में कार्य कर रही है. सीएंम सैनी ने शनिवार को धान और बाजरा खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी संबंधित विभागों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की. इस बैठक में सभी जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ऑनलाइन माध्यम से जुड़े.

बैठक में मंडियों की स्थिति, किसानों की शिकायतों, ई-खरीद प्रणाली और गेट पास स्कैनिंग प्रक्रिया की समीक्षा की गई. सीएम ने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी. सीएम ने निर्देश दिए कि नई अनाज मंडी, कनीना और कोसली मंडी में ई-खरीद पोर्टल और मार्केट कमेटी के रजिस्टरों में पाए गए अंतर तथा गेट पास प्रक्रिया में अनियमितताओं के मामलों में निलंबित किए गए अधिकारियों पर मुकदमे दर्ज किए जाएं.

सीएम ने बताया कि प्रदेश में अब तक 52.18 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है, जिसके लिए 10,204.98 करोड़ रुपये किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं. राज्य की खरीद एजेंसियों ने 291.10 मीट्रिक टन बाजरा खरीदा है, जबकि निजी व्यापारियों द्वारा 3.99 लाख मीट्रिक टन बाजरा की खरीद की गई है.

सीएम ने कहा कि कुछ स्थानों से दूसरे राज्यों से धान की अवैध आमद और गेट पास में गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं. इन मामलों में सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए सीमावर्ती जिलों अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और कैथल में नाकेबंदी के आदेश दिए हैं.

सीएम ने निर्देश दिए कि मंडियों में तकनीकी स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और गेट पास स्कैनिंग केवल निर्धारित मंडी क्षेत्र में ही हो. सीएम ने चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या भ्रष्टाचार पाए जाने पर तुरंत सख्त कार्रवाई और एफआईआर दर्ज की जाएगी.