राज्यकर्मियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि का ऐलान

महंगाई भत्ते में वृद्धि का आदेश

लखनऊ। राज्य सरकार ने सातवें वेतनमान के तहत कार्यरत कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि के बाद, अब पांचवें और छठे वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी बढ़ी दर से महंगाई भत्ते का भुगतान करने का निर्णय लिया है। अक्टूबर के वेतन के साथ यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नकद दिया जाएगा। पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों का भत्ता अब आठ प्रतिशत बढ़कर 474 प्रतिशत हो गया है, जबकि छठे वेतनमान के कर्मचारियों का भत्ता पांच प्रतिशत बढ़कर 257 प्रतिशत हो गया है।

पांचवें वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पहले 466 प्रतिशत था, जो अब बढ़कर 474 प्रतिशत हो गया है। इसी तरह, छठे वेतनमान के कर्मचारियों का भत्ता 252 प्रतिशत से बढ़कर 257 प्रतिशत हो गया है। इन दोनों वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या लगभग 25 से 30 हजार के बीच है। इस वृद्धि का लाभ राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पदधारकों को मिलेगा।

अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इन कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अक्टूबर के वेतन के साथ नकद दिया जाएगा। एक जुलाई से 30 सितंबर तक की बकाया राशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में जमा की जाएगी। जो कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य नहीं हैं, उनकी बकाया राशि पीपीएफ में जमा की जाएगी या एनएससी के माध्यम से दी जाएगी।

एनपीएस से जुड़े कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की बकाया राशि का दस प्रतिशत उनके टियर-एक पेंशन खाते में जमा किया जाएगा, जबकि शेष 90 प्रतिशत राशि उनके पीपीएफ फंड में या एनएससी के रूप में दी जाएगी। जिन अधिकारियों या कर्मचारियों की सेवाएं शासनादेश जारी होने से पहले समाप्त हो गई हैं या जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें पूरी बकाया राशि नकद दी जाएगी।

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए भी महंगाई भत्ते में वृद्धि का आदेश जारी किया गया है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, प्रदेश में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि की गई है। सातवें केंद्रीय वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों को अब 58 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा, जो पहले 55 प्रतिशत था। छठे केंद्रीय वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों को 257 प्रतिशत और पांचवें केंद्रीय वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों को 474 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा।