केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि: सैलरी में होगा इजाफा

महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा

केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3% की वृद्धि

दिवाली से पहले, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। केंद्रीय मंत्रीमंडल ने महंगाई भत्ते (DA) में 3% की वृद्धि को मंजूरी दी है, जिससे कुल DA 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। इस निर्णय का लाभ लगभग 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा।

जनवरी में हुई थी 2% की वृद्धि

इस वर्ष जनवरी में, केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि की थी, जिससे DA 53% से बढ़कर 55% हो गया था। अब जुलाई से 3% की और वृद्धि होने जा रही है, जिससे DA 58% पर पहुंच जाएगा। यह वृद्धि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है।

केंद्र सरकार का यह निर्णय 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा, लेकिन इसका भुगतान अक्टूबर 2025 के वेतन के साथ किया जाएगा। इसका अर्थ है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर के तीन महीनों का अतिरिक्त DA कर्मचारी और पेंशनभोगियों को एक साथ अक्टूबर के वेतन में मिलेगा।

सैलरी में वृद्धि का अनुमान

मान लीजिए कि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपये है। पहले उसके डीए (Dearness Allowance) की दर 55% थी, जिसका अर्थ था कि उसे 55% × 50,000 = 27,500 रुपये डीए के रूप में मिलते थे। अब, जब सरकार ने डीए की दर बढ़ाकर 58% कर दी है, तो उसे 58% × 50,000 = 29,000 रुपये मिलेंगे।

इस प्रकार, डीए में वृद्धि के कारण उसकी कुल सैलरी में हर महीने 29,000 – 27,500 = 1,500 रुपये का इजाफा होगा। इसका मतलब है कि कर्मचारी की जेब में हर महीने 1,500 रुपये अधिक आएंगे।

अब एक पेंशनर की बात करें, जिसकी मूल पेंशन 25,000 रुपये है। पहले उसकी डीआर (Dearness Relief) 55% थी, जिसका अर्थ था कि उसे 55% × 25,000 = 13,750 रुपये मिलते थे। अब, जब डीआर बढ़कर 58% हो गया है, तो उसे 58% × 25,000 = 14,500 रुपये मिलेंगे।

इस बदलाव के कारण पेंशनर की पेंशन में हर महीने 14,500 – 13,750 = 750 रुपये की वृद्धि होगी। इसका मतलब है कि पेंशनर को हर महीने 750 रुपये अधिक मिलेंगे।

सरकार पर आर्थिक दबाव

इस 3% की वृद्धि से सरकार पर सालाना 10,084 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह वृद्धि महंगाई के दबाव को देखते हुए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की जीवन-यापन लागत को संतुलित रखने के लिए की जा रही है। केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि महंगाई के बढ़ते प्रभाव को कम किया जा सके और कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सके.